देहरादून : शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत सीटें निजी विद्यालयों को आवंटित की जा चुकी हैं। अब उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग स्कूलों पर कार्रवाई करने की बात कर रहा है। आयोग ने आरटीई सीटों के लिए आवेदन न करने वाले विद्यालयों की सूची शिक्षा विभाग से मांगी है। इन स्कूलों की सूची शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत को सौंपी जाएगी। Child Protection Commission awakened after admission in RTE
इस वर्ष प्रदेश में आरटीई की तकरीबन 11 हजार सीटें घटी हैं। दरअसल, उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग निजी स्कूलों की मनमानी पर कार्रवाई का दावा करते आया है, लेकिन आयोग के दावे निजी स्कूलों के सामने खोखले साबित हुए। इस वर्ष प्रदेश में बड़ी संख्या में संचालित हो रहे निजी स्कूलों ने आरटीई सीटों के लिए आवेदन ही नहीं किया। जिससे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के इसका नुकसान उठाना पड़ा। Child Protection Commission awakened after admission in RTE
पूर्व में इन स्कूलों से आयोग ने सवाल- जवाब नहीं किए। स्कूलों में आरटीई के दाखिले हो चुके हैं और आयोग अब कार्रवाई करने की बात कर रहा है। जबकि आयोग लंबे समय से निजी स्कूल प्रबंधन के साथ बैठक करते आया है। बाल आयोग की अध्यक्ष डा. गीता खन्ना ने बताया जिन स्कूलों ने आरटीई सीटों के लिए आवेदन नहीं किए हैं, उनकी सूची शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत को सौंपी जाएगी। Child Protection Commission awakened after admission in RTE
