देहरादून : समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार है। 500 से अधिक पृष्ठों के इस ड्राफ्ट को अब एक पुस्तक का स्वरूप दिया जा रहा है।
यूसीसी के लिए गठित समिति यह ड्राफ्ट जल्द ही प्रदेश सरकार को सौंप देगी। ड्राफ्ट में किन बिंदुओं पर फोकस किया गया है, ये भी बताते हैं। इसमें सभी धर्मों के अनुयायियों को समान अधिकार, बहु विवाह पर रोक, तलाक, संपत्ति में महिलाओं का अधिकार, लिव इन रिलेशनशिप, उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेना, स्थानीय व जनजातीय परंपराओं तथा रीति रिवाजों का अनुपालन व निजी स्वतंत्रता संबंधी प्वाइंट शामिल हैं। समिति ने ड्राफ्ट में मौजूदा कानून में संशोधन करने की जरूरत पर जोर दिया है। समान नागरिक संहिता को लागू करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है।
विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई, 2022 को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि) की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। जिसमें चार सदस्य शामिल किए गए। बाद में इसमें सदस्य सचिव को भी शामिल किया गया। विशेषज्ञ समिति के लगभग 16 माह के कार्यकाल में अभी तक 80 से अधिक बैठक हो चुकी हैं और समिति को 2.30 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं। समिति के कार्य की अधिकता को देखते हुए तीन बार इसका कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है।
मौजूदा कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो रहा है। नए साल में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने की संभावना है। 22 जनवरी के बाद प्रदेश सरकार कभी भी विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कर सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर जल्द uttarakhand uniform civil code लागू करने के संकेत दिए हैं।
