जरूरतमंद बच्चों को हर महीने मिलेंगे 3 हजार रुपये, छह हजार बच्चों को मिलेगा लाभ

देहरादून। प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद बच्चों को राहत देने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री बाल सानिध्य योजना शुरू करने की तैयारी में है। प्रस्तावित योजना को एक दिसंबर से लागू किए जाने की संभावना है। इसके तहत पात्र बच्चों को प्रतिमाह तीन हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार की इस पहल से प्रदेश के करीब छह हजार बच्चों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

दरअसल, केंद्र सरकार की स्पॉन्सरशिप योजना के तहत जरूरतमंद बच्चों को हर महीने चार हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। हालांकि, इस योजना में केंद्र की ओर से लाभार्थियों की संख्या सीमित किए जाने के कारण प्रदेश के बड़ी संख्या में पात्र बच्चे सहायता से वंचित रह जा रहे हैं। इसी समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने अपनी ओर से मुख्यमंत्री बाल सानिध्य योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने योजना का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद योजना को लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी।

विभाग के निदेशक बीएल राणा के अनुसार, केंद्र की स्पॉन्सरशिप योजना के तहत पिछले वर्ष तक प्रदेश में 2600 बच्चों को आर्थिक सहायता मिल रही थी। राज्य सरकार ने लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर चार हजार करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, लेकिन केंद्र की ओर से इसे बढ़ाने के बजाय घटाकर 1631 कर दिया गया। ऐसे में बड़ी संख्या में जरूरतमंद बच्चे योजना के दायरे से बाहर हो गए।

उन्होंने बताया कि इन बच्चों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार अपनी योजना शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

ये बच्चे होंगे योजना के लिए पात्र

  • माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो या माता-पिता में से किसी एक की मौत हो गई हो ।
  • माता-पिता दिव्यांग हों, जेल में हों या किसी अन्य वजह से परिवार की स्थिति ठीक न हो ।
  • केवल उत्तराखंड के स्थायी और मूल निवासी जरूरतमंद बच्चों को ही शामिल किया जाएगा। अधिकतम 18 वर्ष तक के पात्र बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सानिध्य योजना का लाभ मिलेगा