पुराने मुकदमों के निस्तारण को सरकार की नई पहल, शाम को भी लगेंगी अदालतें

नई दिल्ली। देश की अदालतों में वर्षों से लंबित मुकदमों के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए केंद्र सरकार नई पहल करने जा रही है। इसके तहत नियमित अदालतों के कामकाज के बाद शाम को भी तीन से चार घंटे तक अदालतें संचालित करने की योजना है। वहीं, दशकों से लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लेने पर भी विचार किया जा रहा है।

केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देवरिया में एक निजी कार्यक्रम के दौरान न्यायिक व्यवस्था में सुधार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश की अदालतों में करोड़ों मुकदमे लंबित होना न्याय व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती है। आंकड़ों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 96 हजार से अधिक, देश के 25 हाईकोर्ट में करीब 70 लाख और जिला एवं अधीनस्थ अदालतों में लगभग चार करोड़ 30 लाख मामले लंबित हैं।

उन्होंने बताया कि सरकार अब लंबित मुकदमों का आयु के आधार पर विश्लेषण करा रही है। इसके तहत 20, 30 और 40 वर्ष पुराने मामलों को चिह्नित कर उनके निस्तारण को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को राहत मिल सके।

मेघवाल के अनुसार, मुकदमों का बोझ घटाने के लिए इवनिंग कोर्ट यानी शाम की अदालतों की व्यवस्था को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने की तैयारी है। नियमित अदालतों का समय समाप्त होने के बाद तीन से चार घंटे अतिरिक्त सुनवाई की जाएगी। इसके साथ ही संविधान में उपलब्ध प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लेने की दिशा में भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं।

एआई से क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे फैसले

न्यायिक प्रक्रिया को आम लोगों के लिए अधिक सरल और सुलभ बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एआई आधारित अनुवाद टूल की मदद से अंग्रेजी में दिए गए न्यायिक फैसलों को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित किया जा सकेगा। इससे लोगों को अपनी भाषा में अदालती फैसलों को समझने में आसानी होगी और न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी आम नागरिकों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेगी।