देहरादून : शराब के शौकीनों को अब अपना शौक पूरा करने के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। प्रदेश में नई आबकारी नीति को मंजूरी मिल गई है, नीति में इस वर्ष शराब की कीमतों में पांच से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। साथ ही विदेशी मदिरा की थोक आपूर्ति में स्थानीय निवासियों की भागीदारी भी नीति में सुनिश्चित की गई है। New excise policy approved in cabinet meeting
बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें नई आबकारी नीति पर मुहर लगा दी गई। कैबिनेट ने बजट सत्र देहरादून में करने पर भी मुहर लगाई है। आबकारी नीति के तहत देशी शराब में स्थानीय फलों तथा कीनू, माल्टा, काफल, सेब, नाशपाती, तिपूर, आड़ू आदि के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है। New excise policy approved in cabinet meeting
आबकारी विभाग के राजस्व लक्ष्य को 11 प्रतिशत बढ़ाते हुए 4000 करोड़ से 4440 करोड़ रुपये किया गया है। नीति में पहली बार प्रदेश में विदेशी मदिरा के बाटलिंग प्लांट खोलने की व्यवस्था की गई है। इससे न केवल प्रदेश में राजस्व बढ़ेगा, बल्कि निवेश भी आएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना को भी मंजूरी दी है। New excise policy approved in cabinet meeting
यह योजना वर्ष 2029 तक लागू रहेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार हेली व हवाई कंपनियों का सहयोग लेगी। जिससे प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। योजना के अंतर्गत हेली व हवाई सेवा का किराया राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति तय करेगी। कैबिनेट बैठक में देश के शीर्ष एनआईआरएफ विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने वाले 100 विद्यार्थियों को 50 हजार की प्रोत्साहन राशि देने का भी फैसला लिया गया। New excise policy approved in cabinet meeting
गोल्डन कार्ड योजना का लाभ न लेने वाले पेंशनरों व उनके आश्रितों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा मिलेगी। पंतनगर हवाई पट्टी के विस्तार को भूमि अधिग्रहण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 188.5 करोड़ देने पर भी सहमति बनी है। कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी। साथ ही बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कराने के बजाय देहरादून में आहूत करने का निर्णय लिया गया। सभी दलों के कई विधायकों ने देहरादून में सत्र कराने की मांग की थी। New excise policy approved in cabinet meeting
