देहरादून: हाल ही में धामी कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है. इन्हीं प्रस्तावों में एक ट्रांसजेंडर पर्सनल वेलफेयर बोर्ड के गठन को भी मंजूरी मिली गई है. इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में योजनाएं तैयार करना और उन्हें लागू करना है.गृह सचिव के मुताबिक, यह बोर्ड ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा. यह कदम ट्रांसजेंडर समुदाय को सशक्त करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाया गया है
इस बोर्ड के माध्यम से उनके अधिकारों और हितों की रक्षा की जाएगी. वहीं इस फैसले का ट्रांसजेंडर समुदाय ने स्वागत किया है. उनका कहना है कि यह कदम हमारे लिए महत्वपूर्ण है.उन्होंने कहा कि यह बोर्ड न केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा, साथ ही समाज में हमें समानता और सम्मान दिलाने में भी सहायता करेगा. यह निर्णय पहले ही लिया जाना चाहिए था. लेकिन यह खुशी की बात है कि मौजूदा सरकार ने हमारे अधिकारों को पहचाना है.बोर्ड के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे. इसके अलावा, स्वास्थ्य योजनाओं और आवास योजनाओं में भी प्राथमिकता दी जाएगी. उत्तराखंड सरकार ने इस फैसले के माध्यम से यह साबित किया है कि वह राज्य के हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है.
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