देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की आय बढ़ोतरी के लिए राजस्व वसूली में तेजी लाने के साथ ही कर चोरी के खिलाफ बेहद सख्ती से पेश आने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बिजली चोरी रोकने के लिए सतर्कता बढ़ाए जाने पर जोर दिया
राजस्व वृद्धि के संबंध में राज्य सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में यह तथ्य सामने आया कि जारी वित्तीय वर्ष में आय का जो लक्ष्य रखा गया है, चार महीने में सरकार ने उसका 32 प्रतिशत पूरा किया है। मुख्यमंत्री ने राजस्व वृद्धि के लिए सभी विभागों को सजगता, पूरी सक्रियता और समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने अगली बैठक होने से पहले इस बैठक में लिए गए फैसलों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट उन्हें मिल जानी चाहिए।
उन्होंने राजस्व वसूली की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम को मजबूत बनाने के साथ अभिनव प्रयास किए जाने का भी सुझाव दिया। बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, दिलीप जावलकर व वर्चुअल माध्यम से जिलाधिकारी भी जुड़े थे।
नियमित वसूली की प्रगति जांचने के लिए बनाया जाए पोर्टल
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व वसूली की नियमित मॉनिटरिंग के लिए एक पोर्टल बनाया जाए। इस पर विभिन्न विभागों राजस्व वसूली के आंकड़े अपलोड किए जाएं। इससे राजस्व परिषद में राजस्व वसूली के आंकड़ों में दिखाई दे रहे अंतर की समस्या का समाधान होगा।
‘दून, हरिद्वार, यूएसनगर व नैनीताल राजस्व बढ़ाएं’
मुख्यमंत्री ने राजस्व वसूली के मामले में देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जिलों के प्रदर्शन में और सुधार की आवश्यकता जताई। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व वसूली की कार्रवाई में तेजी लाई जाए। इसके लिए जिलों में बनाई गई समिति की नियमित बैठकें कराई जाएं।
बिजली चोरी रोकने की हिदायत दी
सीएम ने यूपीसीएल और यूजेवीएनल को राजस्व बढ़ाने को लेकर विशेष प्रयास किए जाने की हिदायत दी। बिजली चोरी संभावित क्षेत्रों में लगातार सतर्कता आधारित गतिविधियां चलाई जाएं और उच्च औद्योगिक मांग वाले क्षेत्रों में बिलिंग दक्षता बढ़ाने की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए।
पहाड़ में उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयास हों
सीएम ने कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास किए जाएं। कहा कि इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी जिलाधिकारी देख लें कि उनके जिलों के किस-किस क्षेत्र में निवेश की अधिक संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि केंद्र सरकार से मिलने वाली ग्रांट पर तेजी से कार्य किए जाएं।
ये निर्देश भी दिए
– वन संपदाओं के बेहतर उपयोग से राजस्व वृद्धि हो
– तराई क्षेत्रों में कॉमर्शियल प्लांटेशन की दिशा में तेजी लाई जाए
– प्रकाष्ठ बिक्री के लिए उचित व्यवस्था हो
– जड़ी-बूटियों के संरक्षण और सतत विकास के लिए दीर्घकालिक योजना बनाई जाए
– वन क्षेत्रों में बरसाती नालों को चिह्नित कर चैनेलाइज किया जाए
– बीते वर्षों की रिकवरी की गति में और तेजी लाई जाए
– परिवहन, खनन, जीएसटी आदि क्षेत्रों में ऑनलाइन सिस्टम बेहतर बनाई जाए
– जीएसटी के तहत राजस्व वृद्धि बढ़ाने के प्रयास किए जाएं
– जीएसटी संग्रह के लिए अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस का गहनता से अध्ययन किया जाए
