रुड़की। काशिफ सुल्तान
केंद्र और राज्य सरकार ने सभी सीएससी पर बैनर व ई सर्विस रेट लिस्ट लगाना किया अनिवार्य।
सीएससी पर अब सरकारी योजनाओं का बैनर और ई सर्विस रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
यदि कोई सीएससी इन सभी मानकों का पालन नहीं करता तो उसके केंद्र को बंद कर दिया जाएगा।
इन बैनरों और ई सर्विस रेट लिस्ट लगने के बाद अवैध वसूली पर रोक लगेगी।
वर्तमान में हरिद्वार जिले में 3000 से अधिक सीएससी केंद्र चल रहे हैं हालांकि इसमें से वर्तमान में करीब 1900 केंद्र सक्रिय हैं इन केंद्रों पर सरकारी विभागों की अधिकतर योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन किए जाते हैं।
इसके अलावा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, बिजली के बिल जमा करना, पैन कार्ड, आधार कार्ड पैसे निकालना जमा कराना , रेलवे टिकट बुक करने जैसे सभी कार्य सीएससी सेंटर से हो रहे हैं। इन सेंटरों को ग्रामीण स्तरीय उद्यमी संचालित करता है ,हालांकि इसी की आड़ में बहुत से केंद्रों ने ठगी शुरू कर दी है।
यह केंद्र संचालक ई सर्विस के मनमाने रेट वसूल रहे थे, वही बहुत से लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी ही नहीं है।
ऐसे में केंद्र सरकार ने अब सीएससी केंद्र संचालकों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है इसके तहत अब सीएससी केंद्रों पर सरकारी योजनाओं का बैनर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है इस बैनर पर सीएससी पर जिन योजनाओं के लिए आवेदन किया जाता है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए ।
साथ ही योजनाओं से किस वर्ग का व्यक्ति लाभान्वित हो सकता है , उसे क्या जरूरी दस्तावेज चाहिएं, सभी जानकारी होनी जरूरी है।
इसके अलावा सीएससी केंद्र पर ई सर्विस रेट लिस्ट का चस्पा होना भी जरूरी है जिस से की प्रत्येक व्यक्ति को लिए जाने वाले चार्ज की सही जानकारी मिलेगी।
किस सर्विस का कितना चार्ज है ये लिखा होना भी जरूरी है।
कुछ सीएससी पर अवैध वसूली की शिकायत के बाद ये निर्देश जारी किए गए हैं।
