Budget 2025 Highlights: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार, 1 फरवरी को संसद में बजट 2025-26 पेश किया. इस बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, परमाणु ऊर्जा और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया. साथ ही, नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी मिशन और नेशनल जियोस्पेशियल मिशन जैसी योजनाओं की भी घोषणा की गई.
शिक्षा में AI का विस्तार
सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये की लागत से एक नए AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा की. पहले भी कृषि, स्वास्थ्य और स्मार्ट सिटी के लिए तीन AI सेंटर स्थापित किए गए थे. इसके अलावा, राष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र बनाए जाएंगे, जो युवाओं को इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से प्रशिक्षित करेंगे. माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष पुनीत चंडोक ने इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि AI में निवेश से भारत वैश्विक तकनीकी ताकत बनेगा l
नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी मिशन
भारत सरकार ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है. इसके तहत 20,000 करोड़ रुपये की लागत से छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) विकसित करने के लिए एक शोध एवं विकास इकाई स्थापित की जाएगी. 2033 तक भारत में कम से कम 5 स्वदेशी SMR संयंत्र चालू किए जाएंगे.
इस फैसले से माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और मेटा जैसी कंपनियां अपने डेटा सेंटर्स को परमाणु ऊर्जा से संचालित कर सकेंगी, जिससे AI और अन्य तकनीकों को अधिक ऊर्जा कुशल बनाया जा सकेगा.
इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा
मेक इन इंडिया पहल के तहत, सरकार ने विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) को घटाने या खत्म करने का फैसला किया है.
- इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (IFPD) पर BCD 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है.
- ओपन सेल पर BCD 15% से घटाकर 5% कर दी गई है.
- कैरियर ग्रेड ईथरनेट स्विच पर BCD 20% से घटाकर 10% कर दी गई है.
लिथियम-आयन बैटरी निर्माण को बढ़ावा
सरकार ने EV और मोबाइल बैटरी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 35 नई मशीनों को कर मुक्त किया है. इसके अलावा, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप को पूरी तरह से कस्टम ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है. इससे भारत में बैटरियों का निर्माण बढ़ेगा और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे.
स्टार्टअप्स को 10,000 करोड़ रुपये की मदद (Budget 2025 Highlights)
- स्टार्टअप्स को सहयोग देने के लिए सरकार ने SIDBI फंड ऑफ फंड्स का विस्तार किया है और इसमें 10,000 करोड़ रुपये जोड़े हैं.
- स्टार्टअप्स के लिए वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs) को 91,000 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता मिली है.
- महिलाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) के पहले उद्यमियों को 2 करोड़ रुपये तक के ऋण दिए जाएंगे.
डीप-टेक स्टार्टअप्स के लिए विशेष फंड
सरकार डीप-टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक डीप टेक फंड ऑफ फंड्स शुरू करने पर विचार कर रही है. यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, जैव प्रौद्योगिकी, क्वांटम कंप्यूटिंग और अन्य अत्याधुनिक क्षेत्रों को विकसित करने में मदद करेगा.
नेशनल जियोस्पेशियल मिशन (Budget 2025 Highlights)
- सरकार राष्ट्रीय जियोस्पेशियल मिशन शुरू करेगी, जिससे भू-स्थानिक डेटा और बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा.
- पीएम गति शक्ति योजना के तहत यह मिशन भूमि रिकॉर्ड, शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचा विकास में मदद करेगा.
- निजी क्षेत्र को पीएम गति शक्ति पोर्टल के डेटा तक पहुंच दी जाएगी, जिससे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल को बढ़ावा मिलेगा.
रूरल सेक्टर को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी (Budget 2025 Highlights)
डिजिटल भारत निधि के तहत, सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा.
अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत ट्रेड नेट (BTN)
सरकार ‘भारत ट्रेड नेट’ (BTN) नामक एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी, जो व्यापार दस्तावेज़ीकरण और वित्तीय समाधान के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा.
बजट 2025-26 भारत को तकनीकी और औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. स्टार्टअप्स, AI, परमाणु ऊर्जा, बैटरी निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में किए गए ये बदलाव देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेंगे.
NEWS SOURCE Credit : lalluram
