


देहरादून। प्रदेश में एपीएल (राज्य खाद्य योजना) और अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की तैयारी है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को राशन कार्ड के लिए निर्धारित अधिकतम आय सीमा की समीक्षा कर उसे जल्द संशोधित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राशन विक्रेताओं का लंबे समय से लंबित 39 करोड़ रुपये का लाभांश भी एक सप्ताह के भीतर जारी किए जाने की घोषणा की गई है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि राशन कार्ड बनाने के लिए तय न्यूनतम आय मानक काफी पुराने हो चुके हैं, जिससे पात्र लोगों को कार्ड बनवाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अधिकारियों को एक समिति गठित कर आय मानकों की समीक्षा करने और सभी जिला पूर्ति अधिकारियों के सुझाव शामिल करने के निर्देश दिए।

राशन विक्रेताओं को मिलेगी राहत
बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार से हाल ही में 39 करोड़ रुपये का बजट प्राप्त हुआ है। इसके आधार पर नवंबर माह से लंबित राशन विक्रेताओं का लाभांश जल्द जारी किया जाएगा। राशन विक्रेता संगठन के पदाधिकारियों ने राज्य खाद्य योजना के तहत मिलने वाले लाभांश को 50 रुपये से बढ़ाकर 180 रुपये करने की मांग भी रखी। इस पर मंत्री ने जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाने का आश्वासन दिया।
30 जून तक पूरी तरह ऑनलाइन होगी राशन वितरण प्रणाली
राशन विक्रेताओं की मांग पर मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 30 जून तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाए। इसके बाद मैन्युअल रजिस्टर रखने की व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। राशन कार्ड बनाने के लिए लागू किए गए नए सॉफ्टवेयर के संचालन हेतु कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार से दो प्रशिक्षकों को बुलाया गया है।
चारधाम यात्रा को लेकर विशेष व्यवस्था
बैठक में चारधाम यात्रा के दौरान राशन आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए भी निर्देश जारी किए गए। सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को अगले तीन माह का राशन अग्रिम रूप से दुकानों तक पहुंचाने को कहा गया है, ताकि वितरण में किसी प्रकार की देरी न हो।
एलपीजी आपूर्ति सामान्य
एलपीजी गैस आपूर्ति की समीक्षा के बाद मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलिंडरों की आपूर्ति पूरी तरह नियमित है। वर्तमान में राज्य के किसी भी क्षेत्र से गैस की कमी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
बैठक में प्रमुख सचिव एल फैनई, खाद्य आयुक्त बंसीलाल राणा, अपर आयुक्त पीएस जंगपांगी तथा राशन विक्रेता संगठन के अध्यक्ष रेवाधर बृजवासी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
