देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में खिलाड़ियों और एमबीबीएस इंटर्न छात्रों समेत विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में कुल 10 प्रस्ताव आए। कैबिनेट ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है। वहीं, प्रदेश के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्न छात्रों का स्टाइपेंड आठ हजार रुपये बढ़ाने को मंजूरी दी गई है।
बैठक के बाद अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने बताया कि श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून, अल्मोड़ा और हरिद्वार मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस इंटर्न छात्रों को अब 17 हजार के बजाय 25 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा। पिछले कुछ दिनों से इंटर्न छात्र स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे।
खेल कोटे में 33 पद आरक्षित
कैबिनेट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद सृजित करने को मंजूरी दी। खेल विभाग के शासनादेश के प्रावधानों के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सेवायोजन देने के लिए सहायक अध्यापक व्यायाम के लेवल-7 के कुल 1898 पदों में से 33 पद आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा खेल नीति-2021 के तहत पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी देने के लिए खेल, युवा कल्याण, गृह, परिवहन, शिक्षा और वन विभाग में कुल 243 पदों को मंजूरी दी गई है।
ईएसआईसी अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि
कैबिनेट ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के समीप चिह्नित 15 एकड़ भूमि को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अस्पताल के निर्माण के लिए आवंटित करने पर भी सहमति दी।
अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा विवरण को आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखने की मंजूरी दी गई। उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग समूह ‘क’ एवं ‘ख’ सेवा नियमावली-2026 में संशोधन को भी स्वीकृति मिली। इसके तहत अपर महानिरीक्षक कारागार के एक नवसृजित पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल किया जाएगा।
उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में आबद्ध शासकीय अधिवक्ताओं को दिए जाने वाले शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को भी मंजूरी दी गई। विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) (संशोधन) नियमावली-2026 के प्रख्यापन को स्वीकृति मिली है। इससे लाइसेंसिंग प्रक्रिया सरल होगी।
इसके अलावा पुरकुल-मसूरी रोप-वे परियोजना के अपर टर्मिनल पॉइंट और पार्किंग निर्माण के लिए पर्यटन विभाग की भूमि में से 972 वर्गमीटर भूमि गढ़वाल सभा मसूरी को लीज पर देने की अनुमति दी गई। 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक सेवा संकल्प अभियान आयोजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। अभियान के तहत प्रदेशभर में प्रभारी मंत्रियों की निगरानी में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
