कैबिनेट विस्तार के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की पहली बैठक सचिवालय में आयोजित हुई। बैठक की शुरुआत में नए मंत्रियों का स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजे गए शुभकामना संदेश से मंत्रिमंडल को अवगत कराया, जिसे मुख्य सचिव ने पढ़कर सुनाया।
बैठक में कुल 16 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिनमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी।
ये रहे प्रमुख निर्णय:
- लोक निर्माण विभाग (PWD): ब्रिज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी के लिए एक करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी।
- न्यायिक अधिकारी: उत्तराखंड में सेवारत न्यायिक अधिकारियों को कम ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक का लोन। ई-वाहनों के लिए 4% और अन्य के लिए 5% ब्याज तय।
- वन विभाग: मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की अधिकतम आयु 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष की गई।
- पीएम सूर्य घर योजना: 31 मार्च 2025 तक जिनके संयंत्र स्थापित हो चुके हैं, उन्हें सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
- उच्च शिक्षा: स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के परिनियम को प्रख्यापित करने की अनुमति।
- कानून: उत्तराखंड लोक संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली लागू करने पर मुहर।
- गृह विभाग: उत्तराखंड होमगार्ड नियमावली को मंजूरी, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में कमांडेंट पद को स्वीकृति।
- पुलिस प्रशिक्षण: यूसीसी के बाद डिजिटल और कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण National Institute of Electronics and Information Technology के माध्यम से दिया जाएगा।
- भर्ती नियम: पुलिस, पीएसी, आईआरबी आदि में आयु सीमा में कमी का प्रावधान फिलहाल लागू नहीं होगा; यह 2028 के बाद प्रभावी होगा। हाइट नियम यथावत रहेंगे।
- शिक्षा: एडेड स्कूलों में पूर्व सेवा को प्रोन्नति में शामिल करने के हाई कोर्ट के आदेश पर कैबिनेट उपसमिति का गठन।
- कृषि: गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय।
- मंडी शुल्क: रबी और खरीफ सत्र में गेहूं व धान खरीद पर मंडी शुल्क अधिकतम 2% ही रहेगा।
- रोजगार: उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना को मंजूरी; मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 10% लक्ष्य अग्निवीर/पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित, साथ ही 5% अतिरिक्त सब्सिडी।
- नियोजन: सेतु आयोग के कार्यक्षेत्र और संरचना को मंजूरी।
- विधानसभा: पंचम विधानसभा सत्र के सत्रावसान को स्वीकृति।
- देवभूमि परिवार अधिनियम: कैबिनेट की अंतिम मंजूरी।
सरकार के इन फैसलों को विकास, रोजगार और प्रशासनिक सुधार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
