उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को विशेषज्ञ समिति से प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के लिए प्रक्रियाओं और नियमों को तय किए गए समय के साथ अंतिम रूप देने को कहा। यूसीसी को लागू करने की तैयारियों की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके प्रावधानों को व्यवस्थित रूप से काम करने के लिए गठित उप समिति के कामों अलग-अलग विभागों के स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही को भी जल्दी ही पूरा किया जाए। उन्होंने इस संबंध में अलग-अलग स्तरों पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम भी जल्दी से पूरा करने के निर्देश दिए।
इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी को विधिवत लागू किये जाने से पूर्व सभी पहलुओं का गहनता और सजगता से अध्ययन किया जाए और उसके बारे में व्यापक स्तर पर जन जागरुकता भी लाई जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी संबंधित विभाग एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करें।
यूसीसी के प्रावधानों को लागू करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने बैठक में जानकारी दी कि इसके लिए तीन उप समितियों का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि नियमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए गठित उप समिति की अब तक 43 बैठकें हो चुकी हैं जो आगामी 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट दे देगी।
सुगमता और पारदर्शिता के लिए गठित उप समिति की 20 बैठकें हो चुकी हैं और वह भी 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देगी। इसके अलावा, क्षमता विकास और प्रशिक्षण के लिए बनाई गई उप समिति 30 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट देगी। बैठक में यह भी बताया गया कि यूसीसी से संबंधित प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दौरान प्रदेश की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार भी मौजूद रहे। राज्य सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड में इस साल अक्टूबर तक यूसीसी लागू कर दिया जाए। मुख्यमंत्री पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि इस वर्ष नौ नवंबर को राज्य के स्थापना दिवस से पहले यूसीसी लागू कर दिया जाएगा।
NEWS SOURCE : livehindustan
