भारतीय संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के वर्तमान अध्यक्ष मनोज सोनी ने अपने कार्यकाल के समाप्त होने से लगभग पांच साल पहले “व्यक्तिगत कारणों” के दोष पर इस्तीफा दे दिया है। सोनी, जो इस पद पर 16 मई, 2023 को शपथ लेते ही थे, ने अपना इस्तीफा लगभग एक महीने पहले दे दिया था। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने अपने इस्तीफे के साथ भारतीय राष्ट्रपति को भी अपनी इस निर्णय संबंधी सूचना प्रस्तुत की है। इसके बावजूद, सरकार ने अभी तक उनके उत्तराधिकारी के नाम की कोई घोषणा नहीं की है।
मनोज सोनी ने पूर्व में गुजरात राज्य के दो विश्वविद्यालयों में कुलपति के तौर पर कार्य किया है। उन्होंने वर्ष 2015 तक बाबासाहेब अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी सेवा की थी। सूत्रों के अनुसार, वह गुजरात में स्वामीनारायण संप्रदाय की एक शाखा, अनुपम मिशन को अधिक समय देना चाहते हैं। 2020 में दीक्षा प्राप्त करने के बाद वे मिशन में साधु या निष्काम कर्मयोगी बन गए। सोनी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है, जिन्होंने 2005 में उन्हें वडोदरा के प्रसिद्ध एमएस विश्वविद्यालय का कुलपति चुना था, जब वे 40 वर्ष के थे, जिससे वे देश के सबसे कम उम्र के कुलपति बन गए।
जून 2017 में यूपीएससी में अपनी नियुक्ति से पहले, श्री सोनी ने अपने गृह राज्य गुजरात में दो विश्वविद्यालयों में कुलपति के रूप में तीन कार्यकाल पूरे किए थे। श्री सोनी ने 2015 तक दो कार्यकालों के लिए डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय (बीएओयू) के कुलपति के रूप में कार्य किया था। गुजरात सरकार द्वारा स्थापित यह विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करता है। सूत्रों ने कहा कि इस्तीफा प्रशिक्षु भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी पूजा खेडकर से संबंधित विवाद से जुड़ा नहीं है, जिन्होंने कथित तौर पर पहचान पत्रों में जालसाजी की और सेवा में आने के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया।
यूपीएससी ने शुक्रवार को सुश्री खेडकर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया और सिविल सेवा परीक्षा, 2022 से उनकी उम्मीदवारी रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। सुश्री खेडकर का मामला सामने आने के बाद, सोशल मीडिया पर ऐसे कई मामले सामने आए, जिनमें वर्तमान में सेवारत उम्मीदवारों ने अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आरक्षित लाभ प्राप्त करने के लिए कथित तौर पर जाली दस्तावेज तैयार किए। ये मामले यूपीएससी की परीक्षा और चयन प्रक्रियाओं की पवित्रता पर सवाल उठाते हैं।
यूपीएससी एक महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315-323 के तहत कार्यरत है। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षाओं का आयोजन करना और भारतीय शासन के विभिन्न पदों पर योग्य उम्मीदवारों की सिफारिश करना है। यह हर साल सिविल सेवा परीक्षा भी आयोजित करता है और आईएएस, भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और केंद्रीय सेवाओं – ग्रुप ए और ग्रुप बी में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करता है। अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद, आयोग की स्थिति में अब गुजरात संप्रदाय स्वामिनारायण संप्रदाय की एक शाखा के नेता अनुपम मिशन को अधिक समय देने का प्रस्ताव रहा है। यहां तक कि अभी तक किसी नए अध्यक्ष की घोषणा न होने से यूपीएससी की कार्यवाही और निर्णय संबंधी सभी विषयों में सरकार और आयोग के बीच उत्तरदायित्वपूर्ण चर्चाएं चल रही हैं।
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