देहरादून। प्रदेश में चल रही आवास विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं की अब सीधे निगरानी की जाएगी। सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि वे स्वयं प्रमुख और निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। साथ ही नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को और अधिक सरल, पारदर्शी व समयबद्ध बनाया जाएगा।
बुधवार को सचिव आवास डॉ. राजेश कुमार ने मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को तय समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए और निर्माण गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता न किया जाए। उन्होंने कहा कि मानचित्र स्वीकृति प्रणाली को इतना सुगम बनाया जाए कि आम नागरिकों और निवेशकों को अनावश्यक दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
आवास सचिव ने कहा कि तेज और पारदर्शी प्रक्रिया से शहरी विकास को गति मिलेगी और अवैध निर्माण पर भी प्रभावी रोक लगेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मौके पर जाकर कार्यों की वास्तविक स्थिति देखने से समस्याओं की पहचान और उनके समाधान में तेजी आएगी।
बैठक के दौरान एमडीडीए की ऋषिकेश और देहरादून तहसील क्षेत्र, आढ़त बाजार तथा इंदिरा मार्केट से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सचिव ने इन सभी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।
