नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने शीर्ष अदालत से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने और मामले में तत्काल सुनवाई करने की मांग की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आजम खान की जमानत पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मामले की सुनवाई गुरुवार को करने पर सहमति जताई है।
सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आसमान नहीं गिर जाएगा, उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दीजिए। अदालत के इस रुख के बाद फिलहाल आजम खान को मिली अंतरिम राहत बरकरार है।
दरअसल, ईडी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में की गई कुछ टिप्पणियों पर भी आपत्ति जताई है। एजेंसी का कहना है कि हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराने और कार्रवाई के पीछे गलत मंशा होने जैसी टिप्पणियां की हैं। ईडी ने इन टिप्पणियों के साथ ही जमानत आदेश पर रोक लगाने और मामले में यथास्थिति बनाए रखने की मांग की थी।
गौरतलब है कि आजम खान को पैन कार्ड से जुड़े मामले में 17 नवंबर 2025 को रामपुर जेल भेजा गया था। इसके बाद 31 अक्टूबर 2026 को इस मामले में जमानत मिलने पर वह जेल से बाहर आए थे, लेकिन जेल से रिहा होते ही ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में गिरफ्तार कर लिया था। अब हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत को लेकर ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी।
आजम खान की अंतरिम जमानत के खिलाफ ED पहुंची सुप्रीम कोर्ट, फिलहाल राहत बरकरार
