उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र जारी है. जिसमें गुरुवार को सदन में भू-कानून (Uttarakhand Land Law) प्रस्तुत किया गया. इस पर सीएम ने इस कानून के माध्यम से प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने की उम्मीद जताई है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनभावनाओं का सम्मान करते और भूमि संसाधन का बेहतर प्रयोग किए जाने के लिए आज विधानसभा के पटल पर सख्त भू-कानून प्रस्तुत कर दिया गया है.
सीएम ने कहा कि यह निर्णय राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक विरासत और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा. उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं देगी. निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगा.
बता दें कि बुधवार को ही धामी कैबिनेट में भू-कानून को मंजूरी दी थी. लंबे समय से इस कानून की मांग उठ रही थी. अब यह भू-कानून बिल आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा. इस बिल को लेकर सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो राज्य के विकास को लेकर अहम होगा.
बनी रहेगी प्रदेश की मूल पहचान- सीएम
भू-कानून को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है. यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा. साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा l
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