उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में मान्यता, प्रवेश प्रक्रिया और संचालित पाठ्यक्रमों की पूर्ण समीक्षा कराने के निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के अनुसार, प्रत्येक जिले में विशेष जांच टीम का गठन किया जाएगा, जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। इन टीमों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कोर्सेज मान्यता प्राप्त हों और दस्तावेज पूरी तरह वैध हों। बिना मान्यता वाले कोर्स संचालित पाए जाने पर कड़े प्रशासनिक कदम उठाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने जांच प्रक्रिया को 15 दिन के भीतर पूरी करने और शासन को समेकित रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया है, जबकि मण्डलायुक्त स्वयं इस पूरे अभियान की निगरानी करेंगे।
अवैध प्रवेश और बिना मान्यता वाले कोर्स पर कड़ी कार्रवाई
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अवैध प्रवेश और बिना मान्यता वाले कोर्सों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के अनुसार, यदि किसी संस्थान में ऐसे मामले पाए जाते हैं, तो न केवल उस संस्थान पर दंडात्मक कार्रवाई होगी, बल्कि छात्रों से लिए गए शुल्क को ब्याज सहित लौटाना भी अनिवार्य होगा। यह कदम प्रदेश में उच्च शिक्षा की पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी की स्पष्ट नीति का हिस्सा है। UP News
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका का असर
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दृढ़ निर्णय और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयासों के बीच, यह कदम हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका के बाद उठाया गया है। याचिका में गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों की जांच कराने का अनुरोध किया गया था। विशेष रूप से श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय का मामला सामने आया, जहां छात्रों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त न होने के बावजूद लॉ कोर्स में प्रवेश दिया गया।
याचिका में यह भी कहा गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया जाए कि वे अपनी वेबसाइट पर मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त कॉलेजों की सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में व्यापक जांच के आदेशों के बीच, बाराबंकी स्थित श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में छात्र संगठनों ने भी सक्रियता दिखाई। 1 सितंबर को, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) सहित अन्य छात्र संगठनों ने विधि पाठ्यक्रमों में अनियमितताओं के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया।
