लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन निगम में कार्यरत आउटसोर्स परिचालकों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त परिचालकों का पारस्परिक स्थानांतरण संभव होगा। यह कदम परिचालकों की सुविधा, निगम की कार्यक्षमता और राजस्व में वृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
परिवहन राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह ने की घोषणा
उक्त नियम के अमल में आने से कार्य दक्षता में वृद्धि होने की उम्मीद है। परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने घोषणा कर बताया कि वर्तमान व्यवस्था में परिचालकों को जहां नियुक्त किया जाता है, वहीं पर सेवा देनी होती है। लेकिन अब ऐसे परिचालक, जिन्होंने कम से कम छह माह की सेवा और 30,000 किलोमीटर की दूरी पूरी कर ली है, वे आपसी सहमति से स्थानांतरण करा सकेंगे। इस फैसले से दूरदराज के क्षेत्रों में तैनात परिचालकों को अपने गृह जनपद या उसके समीपस्थ स्थानों पर सेवा देने का अवसर मिलेगा। इससे उनकी अनुपस्थिति और अवकाश लेने की प्रवृत्ति में कमी आएगी, जिससे बसों का संचालन सुगमता से हो सकेगा।
परिवहन मंत्री ने बताया कि परिचालकों की नियमित उपलब्धता से कार्यदिवस बढ़ेंगे, बसों की संख्या में इज़ाफा होगा और इसके परिणामस्वरूप परिवहन निगम की आय में भी वृद्धि होगी। यात्रियों को समय पर और नियमित बसें मिलेंगी, जिससे उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होगी। योगी सरकार का यह फैसला न केवल परिचालकों के हित में है, बल्कि इससे आम जनता को भी सीधा लाभ मिलेगा।
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