देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने उपनल (UPNL) कर्मियों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए समान काम–समान वेतन की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस बड़े फैसले से राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत हजारों उपनल कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। लंबे समय से चल रही वेतन असमानता की समस्या अब खत्म होने की ओर है।सरकार के इस निर्णय के तहत अब उपनल कर्मियों को वही वेतन और सुविधाएं प्राप्त होंगी, जो नियमित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को मिलती हैं। उपनल कर्मचारी कई वर्षों से इस मुद्दे पर धरना–प्रदर्शन, आंदोलन और ज्ञापन दे रहे थे। धामी सरकार के इस कदम को उपनल कर्मचारियों की बड़ी जीत और ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है।मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रत्येक कर्मचारी को सम्मानजनक वेतन, सुरक्षित कार्य वातावरण और समान अवसर प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि समान काम–समान वेतन से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा तथा विभागों के कार्य निष्पादन में भी उल्लेखनीय सुधार होगा।राज्य सरकार शीघ्र ही संबंधित विभागों को दिशा–निर्देश जारी करेगी, ताकि नए वेतन ढांचे को समयबद्ध तरीके से लागू किया जा सके। उपनल कर्मचारियों ने निर्णय का स्वागत करते हुए इसे “न्यायपूर्ण और बहुप्रतीक्षित फैसला” बताया है।विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय न केवल प्रशासनिक सुधार का महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि आने वाले समय में संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी उम्मीद की किरण बन सकता है।
