Nazul Property Bill: केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में पास किए गए नजूल संपत्ति विधेयक को तुरंत वापस लेने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर संदेश लिखकर अपना विरोध जताया। इससे पहले भी अनुप्रिया पटेल राज्य सरकार को ओबीसी आरक्षण, मिर्जापुर में टोल प्लाजा और 69000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी पत्र लिख चुकी हैं।
उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि नजूल भूमि संबंधी विधेयक को विमर्श के लिए विधान परिषद की प्रवर समिति को आज भेज दिया गया है। व्यापक विमर्श के बिना लाये गये नजूल भूमि संबंधी विधेयक के बारे में मेरा स्पष्ट मानना है कि यह विधेयक न सिर्फ़ ग़ैरज़रूरी है बल्कि आमजन मानस की भावनाओं के विपरीत भी है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस विधेयक को तत्काल वापस लेना चाहिए और इस मामले में जिन अधिकारियों ने गुमराह किया है, उनके ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई होनी चाहिए।
नजूल भूमि विधेयक प्रवर समिति को भेजा गया
विधानसभा से कतिपय संशोधनों के साथ पास किया गया उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) विधेयक-2024 गुरुवार को मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद विधान परिषद की प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया गया। भाजपा के सदस्य चौधरी भूपेन्द्र सिंह ने यह विधेयक प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध किया, जिसे सभापति कुंवर मानवेन्द्र सिंह ने स्वीकार कर लिया।दरअसल, बुधवार को विधानसभा में नजूल भूमि संबंधी विधेयक पास होने के बाद कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी से मिलकर अपनी बात रखी थी और आज सुबह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मुख्यमंत्री से सदन शुरू होने के पहले मिले थे। यहां यह सहमति बनी कि विधान परिषद में सदन के नेता केशव प्रसाद मौर्य विधेयक को पटल पर रखेंगे और भूपेन्द्र चौधरी इसे विचार के लिए प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखेंगे।
इसी के अनुसार, विधान परिषद में गुरुवार को भूपेंद्र चौधरी के अनुरोध पर यह विधेयक विधान परिषद ने प्रवर समिति को भेज दिया। प्रवर समिति अब इस विधेयक के बिंदुओं पर मंथन करने के बाद जरूरी संशोधनों के साथ पुन इसे विधान परिषद को भेज सकती है। इसमें अभी कितना वक्त लगेगा यह तय नहीं है।
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