देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र ( Uttarakhand Budget Session 2025 ) शुरु हो गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही विधानसभा सत्र का आरंभ हो गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अपने अभिभाषण में कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड, देश का पहला राज्य है। यूसीसी के जरिए महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की गई है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष आर्य ने सत्र की अवधि न बढ़ाए जाने पर पर विरोध जताया।
ई-विधान एप्लीकेशन का लोकापर्ण
इधर,मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी भूषण की उपस्थिति में ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) का लोकार्पण किया। इस बार विधानसभा का बजट सत्र नेशनल ई- विधान एप्लीकेशन के तहत संचालित किया जा रहा है। उत्तराखण्ड में विधानसभा के कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाने हेतु ई-विधानसभा प्रणाली अपनाई गई है। इसके माध्यम से विधायकों को कार्यसूची, विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों के जवाब और अन्य दस्तावेज अब ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे।
पूर्व विधायक को लिया हिरासत में
सीएम ने बताया कि इसके तहत विधानसभा में विधायकों की टेबल पर टैबलेट लगाए गए हैं, और सभी दस्तावेज डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि विधानसभा की कार्यवाही भी अधिक दक्षता से संपन्न होगी। दूसरी ओर विधानसभा के सामने भू कानून लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे पूर्व विधायक भीम लाल और उनके साथियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
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